आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव रायाले तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हरेक जिल्लामा तथ्यांक कार्यालय राख्न आवश्यक भएको बताएका हुन्।  उनले हरेक स्थानीय तहमा पनि कम्तिमा एउटा गणक राख्नुपर्ने बताए। उनले तथ्यांक कार्यालयले स्थानीय तहसम्मको जनसंख्या दिने गरेपनि सम्बन्धित तहले आफ्नो जनसंख्या प्रमाणित गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै गणक राखेमा स्थानीय तहको जनसंख्या प्रमाणित गर्न सहज हुने बताए।

उनले राज्य सक्षम हुनलाई तथ्यांक प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने बताए। सचिव रायाले कर्मचारी घटाउने हो भने केन्द्रको घटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै संघीयताको प्रत्याभुति दिलाउनका लागि स्थानीय तहका अथवा सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँका कर्मचारी घटाउनु नहुने बताए।

उनले भने – ‘हाम्रो प्रविधि जति सक्षम हुन्छ, त्यति हाम्रा योजनाहरु पनि सक्षम हुन्छन् । कहाँ कति विनियोजन गर्ने ? कति खर्च गर्ने ? कहाँ कति कर उठाउने ? कसलाई कति छुट दिने ? कसलाई अनुदान दिने ? यि सबै कुराहरु तथ्यांकमा आधारित हुन्छ । यदि तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने हरेक जिल्लामा तथ्यांक कार्यालय रहनुपर्छ । केही वर्ष सम्ममा हरेक स्थानीय तहमा पनि कम्तिमा एउटा गणक भनिराख्नु पर्छ । कुन स्थानीय तहमा कति जनसंख्या छ, हामीले भनेका छौँ संख्या । त्यो संख्यासँग मिल्यो कि मिलेन ? स्थानीय तहले हेरिदिने भए त हाम्रो यहाँनिर छुटेको रहेछ यति भनेर भेरिफाइ हुन्थ्यो ।’

उनले राज्य सक्षम हुने हो भने तथ्यांक अर्थात् सूचना प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने पनि बताए।  ‘त्यसमा अहिले हामी एकीकृत गर्न लागेका छौँ । म के आग्रह गर्छु भने तथ्यांक कार्यालय घटाउने होइन बढाउनुपर्ने रहेछ । ७७ जिल्लामा गर्नुपर्ने रहेछ । कर्मचारी घटाउने हो भने केन्द्रमा घटाउने हो । स्थानीय तहमा अथवा तल्ला लेभलका कार्यालयमा, सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा घटाउने होइन,’ उनले भने।

उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता नामावली, कर, भन्सार, कृषि, श्रम लगायतका निकायहरुसँग आ–आफ्नो तथ्यांक रहेको भन्दै सबै तथ्यांकहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको बताए।