यो वर्ष जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन ICPD को ३० सौ वर्ष हो । ICPD लगायत कैयौं महासन्धीहरु जस्तो कि CEDAW, SDGs, जलवायू परिर्वतन सम्बन्धी महासन्धी, आदिमा प्रतिवद्धता जनाएको छ र ती सबैले मानव जीवनमा सुख प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछन् । समयको पावन्दीको कारण म यहाँहरु समक्ष जनसंख्या तथा विकासमा प्राप्त गरिएका मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु तथा जिज्ञासाहरु राख्न चाहन्छु ।

आजको विषय “जनसंख्या तथा विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन” रहेको छ । जसले जनसंख्या र विकास बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको बुझिन्छ । तसर्थ जनसाख्यिक विषयहरु जस्तो कि जनसंख्याको आकार, बृद्धि, वितरण, बसाईसराई (आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय), उमेर बनावट, आदिले विकासका लक्ष्यहरुलाई असर पार्दछन् । अर्कोतिर, यो पनि ख्याल राख्न जरुरी छ कि, हामीले अंगालेका विकास नीतिहरु, विकास कार्यक्रमहरुले जनसाख्यिक गतिशीलतालाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपले या सकारात्मकर नकारात्मक रुपले असर पार्न सक्छन् । अब म, नेपालको जनसाख्यिक स्थितिबारे छोटकरीमा केही कुरा राख्न चाहन्छु तर साथसाथै, विकास प्रयासहरुबाट जनसंख्यामा परेका परिणाहरुको पनि उल्लेख गर्दै जानेछु ।

जनसंख्या बृद्धि
नेपालमा अब जनसंख्या बृद्धि दरबाट तर्सिनु पर्ने स्थिति छैन किनभने २०२१ को जनगणना अनुसार जनसंख्या बृद्धि दर घटेर ०.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपालका ७७ जिल्लाको जनसंख्या बृद्धि दरमा एकरुपता छैन र सन् २०११ को जनगणना अनुसार २७ जिल्लमा बृद्धिदर नकारात्मक थियो । यस्ता जिल्ला, सन् २०२१ को जनगणना अनुसार ३४ पुगेका छन् । तर २०११ मा बृद्धि दर नकारात्मक भएका मुस्ताङ्ग र रसुवा जिल्लाहरु भने सन् २०२१ को जनगणनाले बृद्धि दर सकारात्मक भएको देखाउँछ । नकारात्मक बृद्धिदर भएका ३४ वटै जिल्ला उच्च हिमाली र मध्य पहाडी क्षेत्रहरुमा पर्दछन् ।

सन् २०२१ को जनगणना अनुसार हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या बृद्धि नकारात्मक (–०.०५%), मध्य पहाडी क्षेत्रमा अति कम (०.३०%) र तराईमा उच्च (१.५४%) रहेको पाइन्छ । तराईमा बढ्दो जनसंख्याको चापको कारणले खेतीयोग्य भूमि घटेको छ र सन् १९८० को दशकसम्म नेपालको अन्नको भकारीको रुपमा परिचित तराई, जनसंख्याको समस्या भोगिरेहको छ । हाल नेपालले अरबौको धान र चामल आयात गरी देशको माग पूरा गर्दै आएको छ यद्यपी अहिले पनि नेपालका ६२ प्रतिशत परिवार कृषिमा संलग्न छन् ।

जनसंख्याको आकार
सन् २०२१ को नेपालको दुई करोड बयानब्बे लाख जनसंख्या, संख्यात्मक हिसाबले सन् २०५० को मध्यसम्म बढेर लगभग ३ करोड ६० लाख पुग्ने प्रक्षेपण छ र तत्पश्चात नेपालको जनसंख्या संख्यात्मक हिसाबले पनि ओह्रालो लाग्ने छ । जनसंख्याको प्रादेशिक प्रक्षेपण हेर्दा सबैमा संख्यात्मक हिसाबले सन् २०४१ सम्म जनसंख्या बढ्ने क्रम जारी रहने देखिन्छ तर तत्पश्चात प्रादेशिक जनसंख्या पनि विभिन्न समयमा घट्दै जानेछन् । सबभन्दा पहिले बाग्मती प्रदेशमा सन् २०४१ मा जनसंख्या घट्ने क्रम शुरु हुन्छ , त्यतिबेला बाग्मतीको जनसंख्या ६६ लाख ३० हजार पुग्ने अनुमान छ । गण्डकी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशहरुमा जनसंख्या घट्ने क्रम सन २०४६ मा शुरु हुने देखिन्छ, त्यति बेला गण्डमीमा २९ लाख ९० हजार, कोशीमा ५७ लाख ९० हजार र लुम्बिनीमा ६० लाख ३ हजार जनसंख्या हुने अनुमान छ । सुदूरपश्चिममा सन् २०५१ मा ३५ लाख ४० हजार पुगी तत्पश्चात घट्न थाल्नेछ जबकि कर्णालीको जनसंख्या २८ लाख र मधेशको ९० लाख ९ हजार पुगेर सन् २०६१ पछि मात्रै घट्ने क्रम शुरु हुने अनुमान छ ।

जनसंख्या परिवर्तनका तत्वहरु
नेपालमा हालै देखिएको कम जनसंख्या बृद्धिका मूख्य तत्वहरुमा घट्दो प्रजनन् र मृत्यु दर र बढ्दो प्रवासन ९झष्नचबतष्यल० हुन् । नेपालमा कूल प्रजनन् दर प्रतिस्थापना स्तर २.१ मा आएको छ ।

विगत केही वर्ष यता मृत्यु दरमा पनि कमी आएको छ, बाल तथा शिशु मृत्यु दरमा कमी आएको छ । जसले गर्दा, उच्च शिशु मृत्यु दरलाई क्षतिपूर्ति गर्ने गरी बढी बच्चा पाउने बाध्यता हटेको छ र थोरै बच्चा पाउने प्रबृत्ति बसेको पाइन्छ । औसत आयू बढेको छ । नेपाली हाल लगभग ७० वर्ष जति बाच्न सक्छन् । सन २०२१ को जनगणनाको आंकडाले नयाँ औसत आयू निक्र्योल गर्नेछ ।

जनसाख्यिक लाभ
जनसाख्यिक संक्रमण – उच्च प्रजनन् तथा उच्च मृत्यु दरबाट दुबै दर कम हुने क्रम बाट जनसंख्याको उमेर वनोट परिवर्तन हुन्छ । हालको उमेर बनौटको जनसाख्यिक पिरामिड हेर्दा बीचमा फराकिलो भाग देखिन्छ् जसका दुइवटा परिणाम हुन सक्छन् । पहिलो, हालको प्रजनन् दर घट्दै गए पनि नेपालको जनसंख्या केही वर्ष बढ्दै जानेछ किनभने केही वर्ष अघि उच्च प्रजनन् दरका कारण धेरै जन्मेका बच्चाहरु प्रजनन् उमेर समूहमा प्रवेस गर्छन् र बच्चा जन्माउने छन् । तसर्थ मैले अघि उल्लेख गरे अनुसार, संख्यात्मक हिसाबले नेपलाको जनसंख्या बढ्दै जानेछ । दोश्रो, काम गर्ने उमेर समूहको बृद्धि, कूल जनसंख्याको बृद्धिको तुलनामा बढी हुन्छ । यसलाई जनसाख्यिक लाभको अवस्था भनिन्छ ।

नेपालमा कूल जनसंख्याको उमेर समूह केलाउँदा जनसाख्यिक लाभको अवस्था सन् १९९६ बाट शुरु भएको पाइन्छ र यो अवसर सन् २०४८ तिर समाप्त हुनेछ । यसरी नेपालले लगभग आधा सताब्धी जनाख्यिक लाभ लिनसक्छ तर हामीले २७ वर्ष जति गुमाइ सक्यौ र अब करीब २५ वर्ष बाँकी छ । पुरुष र महिलाको अलग अलग जनसख्याको आधारमा हेर्दा पुरुष जनसंख्याबाट हुने जनसाख्यिक लाभ सन् १९९७ मा शुरु भई सन् २०५४ मा समाप्त हुने र महिलाको हकमा सन् १९९५ मा शुरु भई सन् २०४४ मा अन्त्य हुने देखिन्छ ।

तर जनसाख्यिक लाभ प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, विशेषगरी उत्पादनशील शिक्षामा प्रशस्त लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ, साथै रोजगारीको सृजना पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

बृद्धावस्था
नेपालमा बृद्धावस्था बढ्दो छ । सन् १९९१ मा ६० वर्ष माथिको जनसख्या कूल जनसंख्याको ५.८% थियो र हाल यो झण्डै दोब्बर १०.२% भएको पाइन्छ । हाल बृद्धको जनसंख्या लगभग ३० लाख रहेको छ, जसमा ५२% जति महिला छन् । नेपाली समाजमा बृद्धवृद्धा सम्बन्धी नकारात्मक दृष्टि रहेकोले हामीले हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउँदै ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव उपयोग गरी नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने परिस्थिति बनाउनु पर्नेछ ।

अनुपस्थित जनसंख्या
नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्या तीब्र रुपले बढिरहेको छ । सन् १९८१ मा कूल जनसंख्याको २.६% अनुपस्थित जनसंख्या थियो भने यो प्रतिशत सन् २०११ मा ७.३% पुग्यो र सन् २०२१मा अझै बढेर ७.५% पुगेको छ । अनुपस्थिति जनसंख्याको प्रबृति हेर्दा, कूल अनुपस्थित जनसंख्यामा सन् २०११ मा महिलाको प्रतिशत १२.४% रहेकोमा सन् २०२१ मा बढेर १७.८% पुगेको छ ।

गर्भ निरोध साधन÷विधिको प्रयोग
प्रजनन् उमेर समूहका महिलाहरुमा परिवार नियोजन साधन प्रयोग गर्नेको प्रतिशत सन् १९७६ को ३ बाट सन् २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार ५७% पुगेको छ ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्य ३.७.१ मा प.नि.सम्बन्धी आवश्यकताहरु आधुनिक विधि÷साधनद्धारा पुरा हुने महिलाहरुको अनुपात सन् २०२२ सम्ममा ७४% र सन् २०३० सम्ममा ८०% पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै नेपाल सरकारले ल्बष्चयदष् सम्मेलन २०१९ मा प.नि.को अपरिपूर्त मागलाई शुन्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर सन् २०२२ को तथ्याङ्कले आधुनिक विधि÷साधनद्धारा प.नि.को माग पुरा भएको प्रतिशत ५५ मात्र देखाएको छ जसबाट सन् २०२२ सम्म राखिएको लक्ष्यमा १९% नपुगेको पाइन्छ । यसरी सन् २०३० सम्ममा अपरिपूर्त माग “०” मा झार्न निकै मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, प.नि. कार्यक्रमका चुनौतीहरु बढी रहेको पाइन्छ । मुख्य चुनौती चाहि आधुनिक विधि÷साधनको प्रयोग बढाउनु नै हो । तथ्याङ्क हेर्दा सन् २००६ देखि आधुनिक विधि÷साधनको प्रयोग ४३% मा स्थिर रहेको देखिन्छ । जबकि परम्परागत विधिको प्रयोग सन् २००१ मा ३.९% थियो भने सन् २०२२ मा १५% पुगेको छ तर परम्परागत विधिहरु कम प्रभावकारी हुन्छन् ।

यसै सम्बन्धमा चाख लाग्दो विषय के छ भने नेपालमा शिक्षितको तुलनामा अशिक्षित महिलाहरुले बढी प.नि.का साधन प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

लैंगिक समानता
लैंगिक समानतामा, राजनीतिक हिसाबले नेपालले ठूलो फड्को मारेको पाइन्छ । राजनीति दलहरुले पनि यसलाई राम्रोसँग मान्यता दिएका छन् । सन् २०१९मा ल्बष्चयदष् मा नेपाल सरकारले महिला तथा बालबालिका बिरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्ने अथवा शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर सामाजिक मान्यता र महिला प्रतिगरिने ब्यवहारमा खास फरक आएको पाइएको छैन । सन् २०२२ को तथ्याङले महिला बिरुद्ध हुने शारीरिक हिंसा २३% रहेको देखाउँछ जबकि सन् २०१६ मा २२ प्रतिशत मात्र थियो । तसर्थ नेपालमा अझै केही कानूनी प्रावधानहरुको आवश्यकता देखिन्छ ताकि यस्ता हिंसालाई निरुन्तासहित गर्न सकियोस् । आजको लैङ्किक समान्ता विषयमा हुने प्रस्तुतीमा यस सम्बन्धी विस्तृत सिंहावलोकन हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु।

हानिकारक प्रचलनहरु
नेपाल सरकार, दिगो विकार लक्ष्य, ल्बष्चयदष्मा २०१९ मा प्रतिबद्धता जनाए अनुरुप समाजमा प्रचलित सबै प्रकारका हानिकारक रीति, प्रथा, जस्तो कि बाल विवाह, जबरजस्ती विवाह, छाउपडी, दाइजो, लिङ्ग पहिचानको आधारमा भ्रूण हत्य र अन्य विवेधकारी ब्यवहारको अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध छ । यस्ता प्रचलनहरुले खासगरी महिला, किशोरीहरु, सिमान्तिकृत जनसमुदाय तथा गरीबहरुलाई असर पारेका हुन्छन् ।

यस्ता समुदाय र वर्र्गको उत्थान गर्न, स्वास्थ्य सेवा गुणात्मक र किशोर– किशोरी मैत्री हुनु आवश्यक छ । यसरी प.नि. सेवाको अपरिपूर्त माग घटाउन सकिन्छ, मातृ शिशु सेवा सबैको पहुँचमा पुग्न सक्छ र मातृ मृत्यु दर घट्नुका साथै बालकको स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ । स्वास्थ्य बालकहरु विद्यालयमा पढ्न सके बाल विवाहबाट बच्न सक्ने छन् ।

सामाजिक कुरीतिबाट बचाउन विद्यालयमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा ब्यापक रुपमा संचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै, विद्यालय बाहिरका किशोर किशोरीहरुलाई पनि साथी शिक्षा प्रणाली मार्फत यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा दिन सकिन्छ । यसरी सम्पूर्ण किशोर किशोरीहरुलाई सवल र शिक्षित बनाउनुको साथै उनीहरुमा आत्मविश्वास जगाउन सकिन्छ । समयमा यस्ता गतिविधि हुनसके जनसाख्यिक लाभ पनि उपलब्ध हुन सक्छ ।

जलवायु तथा जनसाख्यिक गतिशीलता
भू–धरातलीय बनोट, उच्च पर्वत श्रृङखला र भिरालो जमिनका कारणे, नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्चा जोखिममा रहेको मुलुकमा गनिन्छ । भूकम्प, बाढी पहिरो, आगजनी, खडेरी, हिउँ पहिरो, हावा हुरी, असिना जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुले नेपाललाई असर पारिरहेकै हुन्छ । नेपालको ८० भन्दाबढी जनसख्या यस्ता प्राकृतिक विपदबाट प्रभावित भएका हुन्छन् । यसका साथै नेपालीहरु गैर प्राकृतिक विपदहरुको पनि सामना गरिरहेका छन् । प्रभावित हुनेमा गरीब र सिमान्तकृत समूदाय बढी पर्दछन् ।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनको अन्तरसम्बन्ध बारे खासै अनुसन्धान भएको त छैन तर पनि उपलब्ध भएका सामाग्रीबाट, जलवायु परिवर्तनले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रत्येक्ष रुपले नकारात्मक असर पारेको प्रमाणहरु भेटिएका छन् । जलवायु परिर्वतनका कारण सृजित विपदले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने प्रणालीलाई कमजोर पार्नुका साथै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा टेवा दिने अत्यवश्यक सेवामा पहुँच घटाएको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारले चौधौं विकास योजना (२०१६÷१७–२०१८÷१९) देखि जलवायु परिवर्तन २०१५ पेरिस सम्झौता लागु गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले विपद जोखिम न्यमूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकलन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता, लैङ्किक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता मुद्धाहरुलाई एकीकृत रुपले विकास योजना, बजेट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा सुब्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिन्छ । आज प्रस्तुत गरिने यसै विषय सम्बन्धी कार्यपत्रले अझै बढी ब्याख्या गर्नेछ भन्ने आशा राख्दछु ।
सहरीकरण
सन् २०११ सम्ममा नेपालमा कूल जनसंख्याको १७ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बसोबास गर्थे तर सन् २०१४ मा नेपाल सरकारले गाउँ विकास समितिहरु र नगर पालिकाहरुलाई बर्गिकरण गरी ७५३ पालिका बनायो । यी पालिका मध्ये ४६० लाई गाउँ पालिका र २९३ लाई नगर पालिका घोषणा ग¥यो । यी पालिकाकै आधारमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालमा सन् २०२१ मा ६६.२ प्रतिशत जनसंख्या शहरी जनसंख्या र बाँकी ३३.८ प्रतिशतलाई ग्रामिण जनसंख्या रहेको भनी तथ्याङ्क प्रतिशत ग¥यो । सन् २०११ को १७ प्रतिशत शहरी जनसंख्या केही वर्षमा नै ६६ प्रतिशत भएकोमा विश्वास गर्न गाह्रो पर्दछ । शहरीकरणका विज्ञहरुले सन् २०२६ सम्म नेपालमा शहरी जनसंख्या २७ प्रतिशत जति पुग्ने प्रक्षेपण गरेका थिए । त्यस्तै, छिमेकी राष्ट्र चीनको शहरीकरणको तथ्याङ्क केलाउँदा चीनमा सन् १९४९ मा ११ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्थे भने यो प्रतिशत विस्तारै सन् १९८१ मा २० प्रतिशत पुग्यो र यस पछि अरु १२ वर्षमा शहरी जनसंख्या २८ प्रतिशत पुग्यो । शहरीकरणलाई विभिन्न प्रकारले ब्याख्य गर्न सकिन्छ तर साधारणतय ग्रामिण कृषिमा आधारित जनसंख्या रुपान्तर भई शहरमा बसाई सराई गरी गैर कृषि जनसंख्यामा परिवर्तन हुनु हो । तसर्थ नेपाल सरकारले शहरीकरणका मापदण्डलाई पुनविचार गरोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।
तथ्याङ्क
गणतन्त्रात्मक राजनैतिक सुशासन प्रणालीले गुणस्तरीय तथा विस्तृत आङ्कडाहरुको माग गर्दछ । सुशासन कायम गर्न तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित विश्लेषणको आवश्यकता पर्छ नकि कपोकल्पित अनुमानको । हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको राष्ट्रिय तथ्याङ कार्यालयलाई तथ्याङ्क प्रणाली संचालन गर्ने उत्तरदायित्व छ । यस कार्यालयको सबलीकरण गर्नु पर्ने देखिन्छ किनभने यसले नेपालका तल्लो स्तर सम्मका निकायहरुको तथ्याङ्क तथा सूचकहरु नियमित रुपले संकलन, प्रशोधन, मष्नष्तष्शबतष्यल, विश्लेषण र प्रकाशन गर्नु पर्नेहुन्छ । यस्ता सुचकहरु समावेशी योजना तर्जुमा गर्दा र क्म्न्, क्ष्ऋएम् कार्ययोजना तथा अन्य विकास कार्यक्रमका लक्ष्यणहरुको अनुगमन गर्न आवश्यक पर्दछन् ।

अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता
नेपाल सरकारले ICPD कार्ययोजना र दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्रति प्रवल प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्ता प्रतिवद्धताहरुलाई राष्ट्रिय नीति तथा कानूनी ब्यवस्थामा समावेश गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य ५.६ र ICPD कार्ययोजना प्रति नेपालले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ जस अनुसार सन् २०३० सम्ममा महिलाहरुको यौन, प्रजनन् स्वास्थ्य र प्रजनन् अधिकारहरुमा सर्वब्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रावधान छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायले स्वास्थ्यको हक, सबैको स्वास्थ्यमा पहुँच, गुणस्तरीय सेवा, Midwifery शिक्षा, र निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता गरेको छ । नेपालको संविधानले पनि सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन् स्वास्थ्यको हक, लैङिक समानता र समावेशितालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।

नेपाल सरकार “कसैलाई पनि पछि नछोड्ने” र “विकटकाको पनि पहुँच पुग्ने” अधियानमा प्रतिबद्ध छ र यसरी प.नि.का साधन प्रयोग कर्ताको संख्या बढाउने कार्यमा संग्लग्न छ । किशोर किशोरीमा लक्षित भई प.नि. साधनको आवश्यकता पूरा गर्न ग्राहकले रुचाएका साधनहरु उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प.नि.सेवामा यथोचित आर्थिक लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरे पनि यसो हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष नेपालले ल्याउने बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने रकम छुट्याइको हुदैन । बजेट अति न्यून हुने हुँदा प.नि. सेवालाई पनि असर पारिरहेको हुन्छ ।
गुणस्तरीय जनसंख्या
नेपालमा जनसंख्या बृद्धिको समस्या नभए ता पनि गुणस्तरीय जनसंख्या उत्पादन गर्न त्यत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ । स्वास्थ्य, शिक्षित तथा उत्पादनशील जनसंख्या प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । सन् १९८० तथा १९९० को दशकहरुमा जनसंख्या बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न दिइएको प्राथमिकता भन्दा पनि अब गुणस्तरीय जनसंख्या उत्पादन गर्न झन बढी स्रोत र साधनको लगानी गर्नुपर्ने समय आएको छ र यो घडी हामीले प्रत्येक दिन गुमाइरहेका छौं ।

(स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र यूएनएफपिएद्वारा आयोजित जनसंख्या र विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन २०८०मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवं जनसंख्याशास्त्री डा.कार्कीले प्रष्तुत गरेको कार्यपत्रको सम्पादित अंश)