नेपालमा घट्दो प्रजनन् दर,बढ्दो औषत आयु र घट्दो मृत्यू दरका कारण जनसंख्या बढ्ने आकार घट्दै गएको छ । अघिल्लो दशकमा १४.४ प्रतिशत जनसंख्या बढेकोेमा यस दशकमा १०.८ प्रतिशतमात्र जनसंख्या बढेको छ । करिब ६४ वर्ष अघि सरकारी नीतिको रुपमा ल्याइएको दुई सन्तानको अवधारणालाई जनताले स्विकारे । जसको फलस्वरुप नेपाली महिलाको कुल प्रजनन् दर प्रतिस्थापन तह भन्दा तल पुगेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाले देखाएको छ । पपुलेसन रिफरेन्स व्यूरो २०२३ का अनुसार नेपालको कोरा मृत्यू दर पनि ७प्रति हजारमा सिमित भएको छ । त्यसैले नेपालको जनसंख्यामा जन्म वा मृत्यू समस्या होइनन् बरु मानिसको एकोहोरो बसाँइसराइचाँही समस्याको रुपमा सृजना भएको छ । जसलाई तीनै तहका सरकारले हालसम्म गम्भिर रुपमा लिएका छैनन् तर अवस्था चाँही गम्भिर हुँदै गएको छ ।
नेपालको जनसंख्या वितरणलाई विभिन्न रुपमा सकिन्छ । भौगोलिक रुपमा हिमालमा कुल जनसंख्याको ६.१,पहाडमा ४०.३ र तराईमा ५३.६ प्रतिशत मानिससको बसोबास छ । ४६० वटा गाउँपालिकामा ३३.८ प्रतिशत जनसंख्या छ भने २९३ वटा नगरपालिकाहरुमा ६६.२ प्रतिशत जनसंख्या छ । प्रादेशिक रुपमा कोशी प्रदेशमा १७.१,मधेस र बागमतीमा २१÷२१,गण्डकीमा ८.५,लुम्बिनीमा १७.६,कर्णालीमा ५.८ र सुदुरपश्चिममा ९.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । यो तथ्यले के देखाउछ भने नेपालको जनसंख्याको मुख्य हिस्सा चारवटा प्रदेशमा केन्द्रित छ । त्यसमा पनि दुईवटा प्रदेशको हिस्सा अझ धेरै छ । मैदानी भाग मात्र समेटेर बनाइएको मधेस र संघीय राजधानी काठमाडौ उपत्यका भएको बागमती प्रदेशले कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । यस्तैगरी कोशी र लम्बिनी प्रदेशले जनसंख्याको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । गण्डकी,कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशले एक चौथाई भन्दा कम जनसंखिक हिस्सा अर्थात २३.५ प्रतिशत ओगटेका छन् ।
प्रदेशभित्र पनि जिल्ला र पालिका तहको जनसंख्या केलाउने हो भने अझ विकराल तस्विर देखिन्छ । किनकि पहाडी र हिमाली क्षेत्रका अधिकांस पालिकाहरुले संघीयतापछि पनि जनसंखिक क्षयीकरण व्योहोरिरहेका छन् । (हेर्नुहोस तालिका) ति क्षेत्रका केही सहरी भागहरुले ग्रामिण क्षेत्रको जनसंख्या मात्र होइन साधन र स्रोत पनि आफूतिर तानिरहेका छन् । भौगोलिक रुपमा हिमाल र पहाडबाट तराईले जनसंख्यासँगै अनेक सम्भावना र स्रोतहरुलाई वर्षेनी आकर्षण गरिरहेको छ । तर घना जनसंख्यासँगै सहरी तथा मैदानी क्षेत्रमा उत्पन्न हुने बेरोजगारी,अनिकाल,खानेपानी,शिक्षा,स्वास्थ्य र अन्य मानवीय समस्याको सामना गर्न तराई र सहरलाई हम्मे परिरहेको छ ।
गाउँमा सिंहदरबार नपुग्दा
२०७४ मा ७५३ वटा स्थानीय तह बनाएपछि मानिसहरुमा खुशियाली छायो । हिजोका गाविसहरु वडामा परिणतभए । धेरैवटा गाविस मिलाएर गाउँपालिका र केही नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिका भए । ठूला पालिका र ठूला वडासँगै साधन,स्रोत,अधिकार,विकासआँगनमै आउने आशा मानिसहरुले गरे नै । त्यस बाहेक जस्ता राजधानी र जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्ने सरकारी काम स्थानीय तहबाटै हुनेछन् भन्ने आम बुझाइ मानिसहरुको थियो । त्यती मात्रै होइन संघीयतामा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत आफूलाई परीक्षणमा लगिरहेका राजनीतिक दलहरुले ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्नेभाष्य स्थापित गराए ।
गाउँगाउँसम्म फैलिएको यो उत्साहले सहर पसेकाहरु मध्ये केही मानिसहरु नयाँ सोचका साथ गाउँ फर्किए । गाउँपालिकाका केन्द्र हुँदै वडा केन्द्रहरुमा पनि गुल्जार देखिन थाल्यो । संघीयताका भुईंतहका निकायहरुले मानिसका आकांक्षा र आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्नेतर्फ कदम नबढ्ने देखेपछि छोटो समयमा नै आम मानिसहरुमा निराशा चुलियो ।गाउँमा आकर्षक रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने छाँट नदेखेपछि थप निराशा सहित मानिसहरु गाउँबाट सहर,पहाडबाट मधेस र विदेशपलायन हुने क्रम बढ्यो । यसमा अर्काे पक्ष के हावी भयो भने गाउँबाट बैदेशिक रोजगारीमा गएको युवा फर्कंदा कि तराई वा पहाडको पनि सहरी क्षेत्रमा परिवारै बसाँइसार्यो । गाउँ नै खाली गराएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु गाउँमा फर्किने वातावरण हाम्रा सरकारहरुले बनाउन नसकेकै हुन् ।स्थानीय तहको सात वर्षे कार्यकालमा गाउँबाट बसाँइ हिड्नेको ताँती देख्दा लाग्छ मानिसहरु हामीले तयार गरेका संरचनाप्रति अझै पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । गाउँमा सिंहदरबारकै आकारका भवनहरु त बने तर ति भवनहरु भित्र बस्ने जनप्रतिनिधीले जनताको मनोभावनालाई बुझ्ने गरी काम गरेका भए ग्रामिण क्षेत्रबाट यसरी मानिसहरु पलायन हुने थिएनन् होला ।
नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था लागु भएपछि पहिलो पटक गरिएको जनगणनाले गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छैन भन्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ । मानिसहरुको परम्परागत बसाँइसराइको स्वरुपमा के कति फेरबदल आयो भन्ने तथ्याङ्क केलाउदा त्यसमा कुनै फेरबदल आउनु त परै जावोस बरु यो अवधीमा गाउँबाट हुने बाह्य बसाँइसराइ बढ्दै गएको देखिन्छ । सिंहदरबार गाउँमा नपुग्दा गाउँको तस्विर पनि झन् झन् उराट लाग्दो हुँदै गएको छ ।
गन्तव्य संघीय राजधानीतिरै
स्रोत र साधनको प्रचुरता खोज्दै हिड्नु मानवीय स्वभाव नै हो । जहाँ प्रशस्त स्रोत साधनको उपलब्धता छ मानिस त्यतैतर्फ बसाँइसर्दो रहेछ भन्ने तर्कलाई जनगणनाको नतिजाले पुष्टिगरेको छ । संघीयतापछि पनि काठमाडौं उपत्यकामा आन्तरिक बसाँइसराइ रोकिएको छैन । बरु बढेको छ । अन्तर के छ भने काठमाडौं महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिका जस्ता पुराना सहरहरु ‘काउण्टर अर्वनाइजेसन’तर्फ गएर जनसंख्या घटेको देखिन्छ । तर उपत्याकाका अन्य नगरपालिकाहरु नयाँ गन्तव्यको रुपमा उदाएका छन् ।फलस्वरुप ८० प्रतिशत रहेको सहरी बसाँइसराइ मध्ये काठमाडौं उपत्यकाले २० प्रतिशत ओगटेको छ । जनगणना तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको कुल जनसंख्या मध्ये ५३ प्रतिशत अर्को जिल्लामा जन्मिएका बसाँइसरुवा हुन् ।
जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार बिराटनगर,वीरगञ्ज,भरतपुर जस्ता महानगरबाट मानिसहरु काठमाडौं,ललितपुर र भक्तपुरका नगरपालिकामा बसाँइसरेका छन् । तथ्याङ्कले देशका उच्च जनसंख्या वृद्धिदर भएका ५ वटा नगरपालिका सबै काठमाडौं उपत्यकामा नै रहेको देखाएको छ । ति उच्च वृद्धिदर भएका नगरपालिका कागेश्वरी मनोहरा,महालक्ष्मी,तारकेश्वर,सूर्यविनायक र नागार्जुन हुन् । कागेश्वरी मनोहरा नेपालकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर भएको नगरपालिका हो । यस नगरपालिकामा २०६८ सालमा ६०,२३७ जनसंख्या रहेकोमा ०७८ मा दोब्बर भन्दा बढी वृद्धि भएर १,३०,४३३ पुगेको छ । यस नगरपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर ७.४१ प्रतिशत छ । यही अवस्था रहने हो आगामी ९ वर्षमा यो जनसंख्या दोब्बर हुनेछ । महालक्ष्मी नगरपालिकाको वृद्धिदर ६.५६,तारकेश्वरको ५.९६,सूर्यविनायकको ५.५६ र नागार्जुनको ५.१६ प्रतिशत रहेको छ । यस बाहेक टोखा,बुढानिलकण्ठ, मध्यपुरठिमी,चाँगुनारायण आदि पनि नयाँ गन्तव्यको रुपमा रहेको देखिएको छ । यो जनसंख्या वृद्धिमा जन्मदरको भूमिका अति न्यून र बसाँइसराइको अति उच्च रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । जिल्लातर्फ हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला संघीय राजधानी भित्रैको भक्तपुर हो । जसको वार्षिक वृद्धिदर ३.३५ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला रामेछाप हो । जसको जनसंख्या वृद्धिदर–१.६७ प्रतिशत रहेको छ । यी तथ्याङ्कहरुले के देखाउछ भने संघीयता पछि मानिसहरुलाई राज्यले विकेन्द्रीत गर्न सकिरहेको छैन । ‘काठमाडौंमा मात्र केही हुन्छ’ भन्ने सोचाइलाई गाउँका सिंहदरबारले चिर्न सकेका छैनन् । यो मनस्थितीका साथ काठमाडौं भित्रने हिमाल पहाडबाट मात्र होइन तराईका पालिकाहरुबाट ठूलो संख्या छ ।
अर्कातर्फ जनसंख्या वृद्धिदर अति न्यून भएका ५ वटा नगरपालिका गण्डकीमा ३ वटा र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २ वटा पर्दछन् । अछामको साँफेबगर पहिलो नम्बरमा पर्दछ । जहाँ २०६८ मा ३३७८८ जनसंख्या भएकोमा २०७८ मा घटेर २५८९१ भएको छ । यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर –२.५५ रहेको छ । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका (–२.५३)अछामको मंगलसेन (–१.९४),स्याञ्जाको गल्याङ (–१.९०) र पर्वतको फलेबास (–१.८०) रहेको छ ।
शक्ति र स्रोत विकेन्द्रीत गर्ने राजनीतिक प्रणाली संघीयता व्यवस्थापछि पनि हिमाली र पहाडी गाउँहरु झन् झन् कसरी रित्तिए भन्ने केही उदाहरण हेरौं । २०६८ सालमा २८८८ वटा परिवार सहित १३७८४ जनसंख्या भएको ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा २०७८ सालको जनगणनामा परिवार संख्या २८५४ र जनसंख्या १२२९६ मा झर्यो । यस पालिकाको जनसंख्या वार्षिक वृद्धिदर –१.१० प्रतिशत रहेको छ । संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकामा ३९५८ वटा परिवार सहित २०६८ सालमा १८२३५ जनसंख्या थियो । त्यसबेला गाविसको रुपमा रहेको यो क्षेत्र नगरपालिका घोषणा भएपछि झन् विकर्षणको केन्द्र भएको छ । २०७८ सालमा यहाँको जनसंख्या घटेर १६०५३ पुगेको छ । परिवार संख्या चाँही बढेर ४०५९ पुगेको छ । जनसंख्या घट्ने तर परिवार संख्या बढ्ने कुराले मानिसहरुमा सहरी संस्कृतिको संकेत गरेको छ । अर्थात मानिसहरु संयुक्त परिवारबाट सानो परिवारतर्फ गाउँ गाउँ सम्मनै आकर्षित हुन थालेका छन् ।
जनगणनाको नतिजा अनुसार ४६० वटा गाउँपालिका मध्ये ५४.३ प्रतिशत अर्थात २५० वटा गाउँपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसले आधा भन्दा बढी गाउँपालिकाबाट मानिसहरु पलायन बढेको देखाएको छ । २९३ मध्ये करिब एक चौथाइ (२३.५प्रतिशत)नगरपालिका अर्थात ६९ वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यी नगरपालिकाले पनि मानिसलाई धान्न सकेनन् । प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने गाउँपालिकातर्फ सबै भन्दा बढी जनसंख्या क्षति व्योहोरेका गाउँपालिकाहरु गण्डकी प्रदेशमा छन् । जहाँ ८३ प्रतिशत गाउँपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । बागमती प्रदेशका ८१ कोशी प्रदेशका ७१.५लुम्बिनी ५१,कर्णालीका ३५.१,सुदुरपश्चिमका ५५.५ र मधेसका ३.३ प्रतिशत गाउँपालिकाहरुले अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा जनसंख्या गुमाएका छन् ।
नगरपालिकातर्फ सबै भन्दा धेरै जनसंख्या गुमाएको सुदुरपश्चिम प्रदेशले हो । जहाँका ५४.१ प्रतिशत नगरपालिकामा जनसंख्या घटेको छ । गण्डकीमा ४६, कोशीमा ३६.७, बागमतीमा २८.८,कर्णालीमा १६ र लुम्बिनीमा ११.१ प्रतिशत नगरपालिकाहरुमा बाह्य बसाँइसराइकै कारण जनसंख्या घटेको देखिन्छ ।
सिंहदरबारको उपमा पाएका गाउँ र राजनीतिक स्वार्थले निर्माण गरिएका नगरपालिकाले मानिसलाई किन आफूसँग राख्न सकेनन्? आधा भन्दा धेरै गाउँपालिका र एक चौथाई नगरपालिकाको जनसंख्यामा ह्रास आउनुको अर्थमानिसले राज्यबाट गरेका अपेक्षाको सम्बोधन भइरहेको छैन भन्ने हो । स्थानीय तहलाई अधिकार भए पनि स्रोत साधनमा संघीय इकाइहरु नै हावी हुँदा उनीहरुले दिने सेवालाई प्रभावकारीहुन सकिरहेको छैन ।यो क्रम निरन्तर रहने हो भने आगामी दशकसम्ममा हिमाल र पहाडका केही गाउँपालिका रहने तर जनसंख्या र मतदाता नरहने स्थिती आउने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
२०७४ सालमा तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारले ठूला र बनिबनाउ सहरलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिदियो ।पूर्वाधारयुक्त र जनसंख्याको आकर्षण भएका सहरहरु जस्तै विराटनगर,जनकपुर,हेटौंडा,पोखरा,बुटवल,वीरेन्द्रनगर तथा धनगढी राजधानी तोकिए । ति मध्ये लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल बाहेक ६ वटा राजधानीलाई प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी कायम गरिदियो ।यसले गर्दा गाउँमा पुग्नुपर्ने सिंहदरबार ठूला सहरमा नै रोकियो ।पूर्वाधार बिहिन ठाउँ र पहाडी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर राजधानी घोषणा गरिएको थियो भने स्रोत,साधन र पहुँचसँगै जनसंख्याको विकेन्द्रीकरण फरक ढंगले हुने थियो । मानिसहरु प्रदेश संरचना र राजधानीले सृजना गर्ने रोजगारी,व्यापार,राजनीतिक अवसर आदिका कारण कुनै न कुनै रुपमा गाउँठाउँमा नै बस्ने वातावरण बन्ने थियो । प्रदेश राजधानी घोषित भएपछि यी सहररुको जनसंख्या वृद्धिदरको स्थिती हेर्ने हो भने अघिल्लो दशक भन्दा धेरै उच्च छ ।
२०६८–०७८ को दशकमा स्थानीय तह अनुसार जनसंख्याको घटबढको स्थिती